UP पंचायत चुनाव में योगी सरकार को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने…

उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव की सीटों पर आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सोमवार को सुनवाई होगी। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सीटों के आरक्षण और आवंटन को अंतिम रूप देने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट रोक लगा दी। हाईकोर्ट के इस फैसले से राज्य की योगी सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। अपने फैसले में कोर्ट ने 2015 को आधार वर्ष मानकर ही आरक्षण की रोटेशन पालिसी को लागू करने का निर्देश दिया है। जिसके बाद अब सभी के दिलों की धड़कनें तेज़ हो गई हैं।

बता दें कि अपने इस फैसले के साथ ही कोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (UP Panchayat Elections) की डेट को भी आगे बढ़ा दिया है। कोर्ट के आदेशों के बाद अब 15 मई की जगह 25 मई को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे। आरक्षण को लेकर अजय कुमार ने 11 फरवरी 2021 के यूपी शासनादेश को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की। जिसपर फैसला लेते हुए ही कोर्ट ने योगी सरकार को झटका दिया। हालांकि इस दौरान योगी सरकार ने भी माना कि आरक्षण रोटेशन में सरकार से गलती हुई।


सरकार ने कहा कि 1995 को आरक्षण रोटेशन को आधार वर्ष मानकर भी गलती हुई है। दायर की गई याचिका में अजय कुमार ने कहा कि “पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू किए जाने सम्बंधी नियमावली के नियम 4 के तहत जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत की सीटों पर आरक्षण लागू किया जाता है। इस बार की आरक्षण सूची 1995 के आधार पर जारी की जा रही है, जबकि 2015 को आधार वर्ष बनाकर आरक्षण सूची जारी की जानी चाहिए।”

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